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खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने शुरू किया ‘विशेष अभियान 6’: स्वच्छता और अभिलेख प्रबंधन पर ध्यान
विशेष अभियान 6 प्रक्रियाअभियान अवधि2-31 अक्टूबर 2026लक्ष्य निर्धारणस्वच्छता, अभिलेख प्रबंधनलंबित मामलों का निस्तासंसद, राज्य सरकारअभिलेख समीक्षाभौतिक/ई-फाइलेंकबाड़ निपटानराजस्व 64,573 रुपयेकार्यालय सौंदर्यीकरणशौचालय निर्माण
विशेष अभियान 6 प्रक्रिया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर, 2026 तक ‘विशेष अभियान 6’ मना रहा है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य स्वच्छता को संस्थागत रूप देना, अभिलेख प्रबंधन में सुधार करना तथा लंबित मामलों के प्रभावी निस्तारण को बढ़ावा देना है। इसके अंतर्गत संसदों, राज्य सरकारों, अंतर-मंत्रालयी संदर्भों, संसदीय आश्वासनों, प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त संदर्भों, जन शिकायतों और अपीलों से संबंधित लंबित मामलों की पहचान कर उनका त्वरित निस्तारण किया जा रहा है। केंद्र सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार भौतिक अभिलेखों की समीक्षा, वर्गीकरण, अभिलेखीकरण एवं अनुपयोगी अभिलेखों को हटाने के साथ ही ई-फाइलों को बंद करने पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इससे न केवल कार्यालय की दक्षता बढ़ेगी, बल्कि सरकारी कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

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इस अभियान के तहत स्वच्छता अभियान चलाने, कार्यालय स्थान के बेहतर प्रबंधन तथा कबाड़ एवं अनुपयोगी सामग्रियों के निपटान पर विशेष बल दिया जा रहा है। अब तक कबाड़ के निपटान से 64,573 रुपये का राजस्व प्राप्त हुआ है, जबकि सौ से अधिक भौतिक/ई-फाइलें समीक्षा के लिए चिन्हित की गई हैं। व्यवस्थित अभिलेख प्रबंधन से कार्यालय का कुछ स्थान खाली होने की संभावना है, जिससे कार्यालय की कार्यक्षमता में सुधार होगा। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से प्रगति की समीक्षा की जा रही है तथा नामित एससीडीपीएम पोर्टल के माध्यम से इसकी निगरानी भी की जा रही है। यह अभियान सरकारी कार्यप्रणाली में सुशासन और दक्षता को बढ़ावा देने के साथ-साथ प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी एक महत्वपूर्ण विषय है, जहाँ सरकारी नीतियों और अभियानों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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