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सरकारी कॉलेज शिक्षकों ने 15 अक्टूबर को नई पेंशन योजना के खिलाफ किया प्रदर्शन
पुरानी बनाम नई पेंशन योजनापुरानी पेंशन प्रणालीनई पेंशन प्रणाली (₹10,000 सीमा)पेंशन राशिसेवा वर्ष अनुसार अलग-अलग₹10,000 (स्थायी सीमा)लाभार्थी वर्गसभी कर्मचारियों हेतु10-18 वर्ष सेवा वाले कर्मचारियों हेतुवित्त विभाग आदेशकोई सीमा नहीं11 सितंबर 2026 का पत्रअनुपूरक लाभमहंगाई भत्ता सहितमहंगाई भत्ता सहित ₹10,000 तक
पुरानी बनाम नई पेंशन योजना

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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सरकारी कॉलेज के अध्यापकों ने 15 अक्टूबर को नई पेंशन योजना के खिलाफ राज्यव्यापी प्रदर्शन की घोषणा की है। तमिलनाडु सरकार द्वारा 10 से 18 वर्ष सेवा वाले कर्मचारियों को अंतरिम पेंशन ₹10,000 तक सीमित करने के निर्णय का विरोध करते हुए, तमिलनाडु सरकार कॉलेज अध्यापकों संघ के महासचिव एस. सुरेश ने कहा कि यह निर्णय सभी कर्मचारियों को समान श्रेणी में रखकर न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। इससे पूर्व 16 जून को जारी आदेश में अंतरिम पेंशन के रूप में अंतिम मूल वेतन का 30% अथवा ₹10,000, जो भी अधिक हो, देने का प्रावधान था, किंतु सितंबर के पत्र में इसे केवल ₹10,000 तक सीमित कर दिया गया, जिससे सरकारी कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है।

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इस मुद्दे का बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे सरकारी कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन नीति जैसे शासन व्यवस्था के पहलुओं पर चर्चा होती है, जो सामान्य जागरूकता एवं करेंट अफेयर्स अनुभाग में पूछा जा सकता है। इसके अतिरिक्त, अंतरिम पेंशन की वसूली संबंधी प्रावधानों से सरकारी खर्चों एवं वित्तीय प्रबंधन पर भी प्रभाव पड़ता है, जो आर्थिक सर्वेक्षण एवं बजट जैसे विषयों से जुड़ा है।

स्रोत: The Hindu


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