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IDBI बैंक की बिक्री: सरकार की विनिवेश योजना पर बड़ा प्रभाव
IDBI बैंक बिक्री: निजीकरण लक्ष्य पूरा करने के तरीकेपिछले 12 वर्षों में सरकार के राजस्IDBI बैंक बिक्री से राजस्वराजस्व का मुख्य स्रोतलाभांश (शेयरधारिता से)शेयर बिक्री (निजीकरण)राजस्व राशि (औसत)अधिक (लाभांश)80,000 करोड़ रुपये (लक्ष्य)निजीकरण की स्थिति9 वर्षों में 12 बार अधिक लाभांशएकमुश्त बड़ी बिक्रीवित्त वर्ष 2026-27 का लक्ष्यलाभांश पर निर्भरपूरा होने की संभावना
IDBI बैंक बिक्री: निजीकरण लक्ष्य पूरा करने के तरीके

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

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IDBI बैंक की बिक्री का सौदा भारत की बड़ी विनिवेश योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकता है। सरकार ने इस सौदे के माध्यम से चालू वित्त वर्ष के 80,000 करोड़ रुपये के विनिवेश लक्ष्य को पूरा कर लिया है, जो कि अब तक के तीसरे सबसे बड़े विनिवेश प्राप्तियों में शामिल है। इससे पहले के वर्षों में सरकार को अपने उद्यमों की बिक्री से कम धन मिला था, जबकि लाभांश के माध्यम से अधिक धन प्राप्त हुआ था। यह सौदा न केवल सरकार की विनिवेश योजनाओं को गति प्रदान करेगा, बल्कि भविष्य में और अधिक निजीकरण की दिशा में भी प्रेरित करेगा, जो बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा और दक्षता बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है।

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इस सौदे का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए भी अत्यधिक प्रासंगिक है। बैंकिंग क्षेत्र में विनिवेश के माध्यम से सरकारी बैंकों के निजीकरण की प्रक्रिया तेज होगी, जिससे बैंकिंग प्रणाली में सुधार और प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में भी विनिवेश, निजीकरण और बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों को इन विषयों पर गहन अध्ययन करने की आवश्यकता होगी।

स्रोत: The Indian Express


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