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केरल सरकार ने शुरू किया 'एग्रीस्टैक आयुक्तालय': जानिए क्या है पूरा मामला
केरल सरकार ने शुरू किया 'एग्रीस्टैक आयुक्तालय': जानिए क्या है पूरा मामला — केरल सरकार द्वारा 'एग्रीस्टैक आयुक्तालय' की स्थापना प्रक्रिया
आरेख: केरल सरकार द्वारा ‘एग्रीस्टैक आयुक्तालय’ की स्थापना प्रक्रिया

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity

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केरल सरकार ने राज्य के कृषि क्षेत्र में ‘अग्रीस्टैक’ पहल को लागू करने के लिए राज्य कृषि विभाग के अंतर्गत ‘अग्रीस्टैक आयुक्तालय’ की स्थापना का आदेश जारी किया है। इस चार-स्तरीय आयुक्तालय में कृषि निदेशक को ‘अग्रीस्टैक आयुक्त’ के रूप में नियुक्त किया जाएगा। ‘अग्रीस्टैक’, जिसे केंद्र सरकार के कृषि मंत्रालय द्वारा ‘डिजिटल कृषि मिशन’ के तहत क्रियान्वित किया जा रहा है, तीन मुख्य रजिस्ट्री—किसान रजिस्ट्री, फसल बोए गए क्षेत्र का रजिस्ट्री तथा भू-स्थानिक ग्राम मानचित्र रजिस्ट्री—से मिलकर बनेगा। इसका उद्देश्य किसानों को केंद्र में रखते हुए डिजिटल सेवाओं का वितरण, शासन की दक्षता में वृद्धि तथा नवाचार को बढ़ावा देना है, जिससे कृषि क्षेत्र के लिए एक एकीकृत और संघीय डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित किया जा सके। राज्य सरकार ने इस संबंध में 13 अक्टूबर को एक आदेश जारी किया था। इसी वर्ष जुलाई में राज्य सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 11 सदस्यीय ‘राज्य अग्रीस्टैक डेटा गवर्नेंस कमेटी’ (एसएडीजीसी) का गठन किया था, जो कृषि क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण डेटा के प्रबंधन के लिए संस्थागत ढांचे के रूप में कार्य करेगी। यह समिति केंद्र सरकार द्वारा सितंबर 2025 में जारी परिचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप गठित की गई थी, जिसके तहत राज्य तथा केंद्रशासित प्रदेशों को ‘राज्य कोर हैंडओवर सपोर्ट’ कार्यक्रम के अंतर्गत अग्रीस्टैक के परिचालन आधार का पूर्ण स्वामित्व ग्रहण करने का निर्देश दिया गया था।

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इस पहल का बैंकिंग, एसएससी तथा आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि यह सरकार की डिजिटलीकरण एवं डेटा आधारित शासन प्रणाली को दर्शाता है, जो वर्तमान में नीति निर्माण और कार्यान्वयन के केंद्र में है। अग्रीस्टैक जैसी पहलों के माध्यम से सरकार कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता, दक्षता तथा नवाचार को बढ़ावा दे रही है, जिससे बैंकिंग क्षेत्र में ऋण वितरण, सब्सिडी हस्तांतरण तथा कृषि से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, इस प्रकार की डिजिटल पहलों का ज्ञान प्रतियोगी परीक्षाओं में ‘डिजिटल इंडिया’, ‘कृषि सुधार’, तथा ‘डेटा गवर्नेंस’ जैसे विषयों से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक होगा, जो परीक्षा के पाठ्यक्रम में शामिल हैं।

स्रोत: The Hindu


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