प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूखे से निपटने को प्राथमिकता दिए जाने के कारण ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना’ के अंतर्गत किसानों को मिलने वाली दो किस्तों का भुगतान रुक गया है। राज्य सरकार ने जून 2023 में शुरू की गई इस योजना के तहत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 रुपये की तीन किस्तों में राशि देने का प्रावधान किया था, जो केंद्र की पीएम किसान योजना के अतिरिक्त थी। हालांकि, दिसंबर 2025 से मार्च 2026 और अप्रैल 2026 से जुलाई 2027 की अवधि की बकाया किस्तों का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। सरकार ने इस देरी का कारण राज्य के वित्तीय संकट और ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होल्कर महिला किसान ऋण माफी योजना’ से जोड़ने की संभावना को बताया है, जिसके तहत ऋण माफी के लाभार्थियों को ‘नमो योजना’ का लाभ नहीं मिलेगा। इससे राज्य के लगभग 56 लाख किसानों को ऋण माफी का लाभ मिलने के बावजूद उनकी आय सहायता योजना की राशि प्रभावित हो रही है।
इस स्थिति का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। बैंकिंग क्षेत्र में, राज्य सरकारों द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन में वित्तीय प्रबंधन और प्राथमिकताओं के निर्धारण से संबंधित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो राजकोषीय नीति और सार्वजनिक वित्त से जुड़े होते हैं। एसएससी परीक्षाओं में, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके प्रभावों पर आधारित प्रश्न सामान्य ज्ञान अनुभाग में आ सकते हैं, जबकि आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में राजकोषीय संघवाद, केंद्र-राज्य वित्तीय संबंध और सार्वजनिक नीति के विश्लेषणात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है। इस मामले में महाराष्ट्र सरकार द्वारा सूखे राहत को प्राथमिकता देने के निर्णय से राज्य के वित्तीय संसाधनों के पुनर्वितरण और किसानों को मिलने वाली आय सहायता में देरी जैसी चुनौतियाँ उजागर होती हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत प्रासंगिक हैं।
स्रोत: The Indian Express
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