प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता सचिव श्री सुधांश पंत ने कर्नाटक के मैसूरु में केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं, कार्यक्रमों और पहलों की व्यापक समीक्षा की। बैठक में समाज कल्याण, अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के राज्य और जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ-साथ टांडा विकास निगम के एमडी भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने नशीले पदार्थों की मांग में कमी (एनएपीडीडीआर), नशा मुक्त भारत अभियान (एनएमबीए), प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-एसएजेवाई), मशीनीकृत स्वच्छता इको-सिस्टम (नमस्ते), अटल वयो अभ्युदय योजना (एवीवाईएवाई), तथा अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, ईबीसी और डीएनटी वर्गों के लिए मैट्रिक-पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति जैसी योजनाओं की प्रगति पर विस्तृत चर्चा की। इसके अतिरिक्त, नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 एवं अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989 के प्रभावी क्रियान्वयन, भीख मांगने के कृत्य में लगे व्यक्तियों के पुनर्वास (स्माइल), ट्रांसजेंडर कल्याण तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावास निर्माण जैसी पहलों की भी समीक्षा की गई। श्री पंत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे पारदर्शी एवं प्रभावी तरीकों से सभी पात्र लाभार्थियों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए सक्रिय प्रयास करें तथा योजनाओं की विशेषताओं को स्पष्ट रूप से संभावित लाभार्थियों तक पहुंचाएं।
यह घटना सरकारी योजनाओं के कुशल क्रियान्वयन एवं समाज के वंचित वर्गों तक उनके लाभ पहुंचाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। इन परीक्षाओं में सरकारी योजनाओं, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की पहलों, तथा कल्याणकारी नीतियों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए, पीएम-एसएजेवाई, नमस्ते योजना, स्माइल योजना, तथा अनुसूचित जाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग से संबंधित कानूनों जैसे विषयों पर आधारित प्रश्नों की तैयारी में यह जानकारी सहायक सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त, सरकारी नीतियों के प्रभावी कार्यान्वयन एवं पारदर्शिता पर केंद्रित प्रश्न भी इन परीक्षाओं में पूछे जाने की संभावना रहती है, जिससे उम्मीदवारों को सरकारी कार्यक्रमों के प्रति सजगता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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