प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
पश्चिम बंगाल की नई निवेश नीति, 2026, जो मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी द्वारा अनावरण की जाएगी, उद्योगों को अधिक महिलाओं और ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है। यह नीति श्रम-गहन क्षेत्रों पर जोर देती है, साथ ही अनुसंधान एवं विकास और डिजिटल प्रौद्योगिकी को भी बढ़ावा देती है। पात्र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के लिए, महिला और ट्रांसजेंडर कर्मचारियों के लिए नियोक्ता के EPF योगदान की 100% प्रतिपूर्ति की जाएगी, जबकि पुरुष कर्मचारियों के लिए यह 50% होगी, जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वित्तीय वर्ष प्रति इकाई 5 करोड़ रुपये है। बड़े उद्योगों को भी पांच साल के लिए 10 करोड़ रुपये तक की 50% EPF प्रतिपूर्ति मिलेगी, बशर्ते वे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में 200 और अन्य जगहों पर 400 लोगों को सीधे रोजगार दें। इसके अतिरिक्त, सरकार 100 से अधिक महिलाओं को रोजगार देने वाले समूहों या पार्कों में कामकाजी महिलाओं के छात्रावास स्थापित करने के लिए अनुदान भी देगी।
बैंकिंग, SSC और RBI ग्रेड B जैसी परीक्षाओं के लिए यह नीति लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और समावेशी विकास जैसे महत्वपूर्ण विषयों से संबंधित है। यह दर्शाता है कि सरकारें आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय को कैसे बढ़ावा दे रही हैं। उम्मीदवारों को यह समझना चाहिए कि ऐसी नीतियां रोजगार सृजन, सामाजिक सुरक्षा लाभों (जैसे EPF) और कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने में कैसे योगदान करती हैं। इसके अलावा, “एकल खिड़की पोर्टल” और “राज्य-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति” जैसे प्रावधान शासन सुधारों और व्यापार करने में आसानी के महत्व को उजागर करते हैं, जो अर्थव्यवस्था के समग्र स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह नीति अनुसंधान एवं विकास, हरित हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिक वाहन और सेमीकंडक्टर जैसे ‘थ्रस्ट’ और ‘रणनीतिक’ क्षेत्रों पर भी ध्यान केंद्रित करती है, जो देश के भविष्य के आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं।
स्रोत: The Indian Express
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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