प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
दिल्ली में लगभग 5 लाख परिवारों को नई झुग्गी पुनर्वास नीति के तहत स्थायी घर मिलेंगे। दिल्ली सरकार ने दिल्ली झुग्गी और झुग्गी झोपड़ी स्थानांतरण और पुनर्वास नीति, 2026 को अधिसूचित किया है, जिसका उद्देश्य पात्र परिवारों को स्थायी आवास प्रदान करना है, अधिमानतः उनके मौजूदा स्थानों पर या 3 किमी के दायरे में, ताकि वे अपने कार्यस्थलों, बच्चों के स्कूलों और अन्य आवश्यक सुविधाओं के करीब रह सकें। यह नीति 1 जनवरी, 2025 से पहले स्थापित झुग्गी बस्तियों में रहने वाले परिवारों के लिए पात्रता ढांचे का विस्तार करती है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इसका उद्देश्य केवल झुग्गी बस्तियों को साफ करना या भूमि का पुनर्विकास करना नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करना है कि पात्र परिवार स्थायी घरों में जा सकें और गरिमा और सुरक्षा का जीवन जी सकें। इस नीति के तहत, इन-सीटू पुनर्वास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें सरकार मौजूदा स्थल पर या उसके 3 किमी के भीतर वैकल्पिक आवास प्रदान करने का प्रयास करेगी। पात्र परिवारों को एक बेडरूम, हॉल और किचन (1-BHK) फ्लैट प्रदान किए जाएंगे, जिसमें स्कूल, आंगनवाड़ी केंद्र, स्वास्थ्य सुविधाएं और खेल के मैदान भी होंगे। सरकार पहले आवंटन की तारीख से पांच साल के लिए पुनर्वासित परिसरों में सामान्य बुनियादी ढांचे, सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्था के रखरखाव का भुगतान करेगी।
यह नीति बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की सामाजिक कल्याण योजनाओं और शहरी विकास नीतियों से संबंधित है। बैंक पीओ और आईबीपीएस जैसी परीक्षाओं में सामान्य जागरूकता अनुभाग में सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके सामाजिक-आर्थिक प्रभावों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। यह नीति शहरी गरीबों के लिए आवास, वित्तीय समावेशन और जीवन की गुणवत्ता में सुधार पर केंद्रित है, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए भी प्रासंगिक है क्योंकि यह आवास ऋण, वित्तीय सहायता और सामुदायिक विकास से जुड़ा है। आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी परीक्षाओं के लिए, यह नीति शासन, सार्वजनिक नीति निर्माण और उनके कार्यान्वयन के अध्ययन के लिए एक केस स्टडी के रूप में कार्य करती है, जो अर्थव्यवस्था और समाज पर उनके व्यापक प्रभावों को समझने में मदद करती है। यह पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कम्प्यूटरीकृत लॉटरी, शिकायत निवारण तंत्र और जीआईएस-आधारित डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे प्रशासनिक पहलुओं को भी उजागर करती है, जो शासन और सार्वजनिक सेवा वितरण से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक हो सकता है।
स्रोत: The Indian Express
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