प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
**सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों से निपटने के लिए व्हाट्सएप, बैंकों को दिए निर्देश**
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और साइबर अपराधों से निपटने के लिए व्हाट्सएप, अन्य मध्यस्थों और वित्तीय संस्थानों, जिनमें बैंक भी शामिल हैं, को महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए हैं। न्यायालय ने जवाबदेही और पीड़ितों को मुआवजा देने पर जोर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने व्हाट्सएप और अन्य मध्यस्थों को डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों और संबंधित साइबर अपराधों को रोकने के लिए I4C को प्रस्ताव प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। व्हाट्सएप ने पहले ही 9,400 खातों के खिलाफ कार्रवाई सहित निवारक उपाय किए हैं और संदिग्ध खातों की पहचान करने के लिए सॉफ्टवेयर विकसित कर रहा है। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया है कि यदि वित्तीय संस्थानों की उचित सावधानी की कमी के कारण धोखाधड़ी होती है, तो उन्हें डिजिटल गिरफ्तारी घोटालों के पीड़ितों को मुआवजा देना होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को अपने नियामक उपायों में पीड़ित क्षतिपूर्ति और मुआवजे के प्रावधानों को शामिल करने का आदेश दिया गया है, जिसमें प्रस्तावित निर्देशों को 30 नवंबर तक अधिसूचित किया जाना है और 31 दिसंबर तक लागू किया जाना है।
यह विषय बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। बैंकिंग परीक्षाओं के लिए, यह वित्तीय संस्थानों की जवाबदेही, आरबीआई की नियामक भूमिका और साइबर धोखाधड़ी से निपटने में बैंकों की भूमिका पर प्रकाश डालता है। उम्मीदवारों को आरबीआई के प्रस्तावित नियामक ढांचे, केवाईसी (KYC) संशोधन निर्देशों और धोखाधड़ी के मामलों में ग्राहकों को मुआवजा देने के प्रावधानों पर ध्यान देना चाहिए। एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए, यह शासन, कानून और व्यवस्था, और नागरिकों की सुरक्षा से संबंधित व्यापक विषयों को कवर करता है। उम्मीदवारों को सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों की भूमिका और डिजिटल अपराधों से निपटने के लिए प्रौद्योगिकी के उपयोग को समझना चाहिए। यह विषय देश में साइबर सुरक्षा और वित्तीय स्थिरता के महत्व को दर्शाता है, जो इन परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है।
स्रोत: rediff.com
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