प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
भारी उद्योग मंत्रालय को भारत में गीगा-स्तरीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) विनिर्माण संयंत्र बनाने के लिए केंद्रीय सार्वजनिक खरीद (सीपीपी) पोर्टल पर वैश्विक निविदाओं के तहत 10 गीगावॉट क्षमता के लिए 22 निविदाएं मिली हैं। यह 10 गीगावॉट क्षमता ग्रिड-स्तरीय स्थिर ऊर्जा भंडारण (जीएसएसएस) एप्लीकेशन के लिए तय की गई है, जो राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल कार्यक्रम (एसीसी) बैटरी भंडारण के तहत कुल लक्षित 50 गीगावॉट एसीसी विनिर्माण क्षमता का हिस्सा है। मई 2021 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा ₹18,100 करोड़ के कुल बजट के साथ अनुमोदित उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना का उद्देश्य भारत की घरेलू एसीसी विनिर्माण क्षमता को बढ़ाना और विश्वस्तरीय तथा प्रतिस्पर्धी एसीसी विनिर्माण इकोसिस्टम स्थापित करने के लिए बड़े घरेलू और अंतरराष्ट्रीय निवेशकों को प्रोत्साहित करना है।
बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए यह घटनाक्रम महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की ‘आत्मनिर्भर भारत’ पहल और ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। यह योजना अर्थव्यवस्था में निवेश को बढ़ावा देगी, जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा, जो बैंकों के ऋण पोर्टफोलियो और वित्तीय स्थिरता के लिए प्रासंगिक है। इसके अतिरिक्त, यह नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के कारण बढ़ती ऊर्जा भंडारण की आवश्यकता को पूरा करने में सहायक होगा, जो भारत की आर्थिक वृद्धि और स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है, और विभिन्न सरकारी योजनाओं और उनके वित्तीय निहितार्थों से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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