प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**राष्ट्रीय डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र अभियान 5.0 और इसका महत्व**
रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए) ने कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीएंडपीडब्ल्यू) के समन्वय से ‘राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र (डीएलसी) अभियान 5.0’ शुरू किया है। यह अभियान 1 नवंबर से 30 नवंबर, 2026 तक देशभर में चलाया जा रहा है, जिसका उद्देश्य उन्नत तकनीक आधारित समाधानों के माध्यम से रक्षा पेंशनभोगियों व पारिवारिक पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र आसानी से और बिना किसी परेशानी के जमा करने की सुविधा प्रदान करना है। 11 नवंबर, 2026 तक 20.48 लाख से अधिक रक्षा पेंशनभोगियों ने सफलतापूर्वक अपना डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा कर दिया है, जो इस अभियान में भाग लेने वाले सभी विभागों में सबसे अधिक योगदान है। इस पहल की प्रमुख प्राथमिकताओं में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि बुजुर्ग, अति वरिष्ठ और दिव्यांग पेंशनभोगी बिना किसी प्रक्रियागत कठिनाई के अपनी वार्षिक पहचान की प्रक्रिया पूरी कर सकें।
बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए यह जानकारी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सरकार की डिजिटल इंडिया पहल, सुशासन और वित्तीय समावेशन के प्रयासों को दर्शाती है। बैंकों और वित्तीय संस्थानों को पेंशनभोगियों के लिए डिजिटल जीवन प्रमाणपत्र जमा करने की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी होती है, जैसा कि 13 साझेदार बैंकों और भारतीय डाक भुगतान बैंक की भागीदारी से स्पष्ट है। यह अभियान चेहरा प्रमाणीकरण तकनीक को बढ़ावा देता है, जिससे पेंशनभोगियों को अपने स्मार्टफोन का उपयोग करके घर बैठे ही प्रमाणपत्र जमा करने की सुविधा मिलती है, जो बायोमेट्रिक संबंधी कठिनाइयों को दूर करता है और दिव्यांग पूर्व सैनिकों के लिए प्रक्रिया को आसान बनाता है। यह डिजिटल आत्मनिर्भरता को भी प्रोत्साहित करता है, जो वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण और पहुंच के संदर्भ में बैंकिंग क्षेत्र के लिए प्रासंगिक है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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