प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा अक्टूबर 2026 के दौरान संचालित छठे विशेष अभियान में प्रशासनिक लंबित मामलों में कमी लाने, दस्तावेजों के बेहतर प्रबंधन और सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को बढ़ावा देने की दिशा में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल हुईं। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लंबित संदर्भों का निपटारा, जन शिकायतों का निवारण, भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक फाइलों की समीक्षा, नियमों एवं प्रक्रियाओं का सरलीकरण तथा ई-कचरे का प्रबंधन करना था। इस अभियान के तहत 31 अक्टूबर 2026 तक 736 जन शिकायतों का निवारण, सांसदों की 448 संस्तुतियों तथा प्रधानमंत्री कार्यालय के शत-प्रतिशत संदर्भों का निपटान किया गया। इसके अतिरिक्त, संसद से संबंधित सात आश्वासनों का अनुपालन किया गया और राज्य सरकार का एक संदर्भ निपटाया गया। अभियान के तहत कुल 25,070 फाइलों की समीक्षा की गई, जिनमें 16,217 भौतिक फाइलें और 8,853 ई-फाइलें शामिल थीं। विशेष अभियान के दौरान स्वच्छ और बेहतर ढंग से व्यवस्थित कार्यस्थलों को बढ़ावा देने के लिए 526 स्वच्छता अभियान चलाए गए, जिससे 10,551 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया गया। कबाड़ के निपटान से 2,49,656 रुपये का राजस्व अर्जित हुआ, जिसमें से 40,036 रुपये ई-कचरे के निपटान से प्राप्त हुए। प्रशासनिक दक्षता में सुधार के प्रयासों के तहत चार नियमों और प्रक्रियाओं की पहचान की गई, जिन्हें सरल बनाया जाना है।
बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए यह जानकारी शासन व्यवस्था, सार्वजनिक प्रशासन और सरकारी नीतियों की समझ के लिए महत्वपूर्ण है। यह दर्शाता है कि कैसे मंत्रालय जन-केंद्रित शासन और प्रशासनिक दक्षता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठा रहे हैं, जो सुशासन के सिद्धांतों से संबंधित है। उम्मीदवारों को सरकारी अभियानों के उद्देश्यों, प्राप्तियों और उनके व्यापक प्रभाव पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर सामान्य जागरूकता और नीति-संबंधी खंडों में पूछे जाते हैं। यह जानकारी सरकारी कामकाज में पारदर्शिता, जवाबदेही और संसाधनों के कुशल उपयोग के महत्व को भी उजागर करती है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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