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भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग: रणनीतिक साझेदारी और संयुक्त अनुसंधान
भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोगसमझौता1978 में हस्ताक्षरनवीनीकरण2003 में नवीनीकरणमजबूतीरणनीतिक साझेदारीफोकसAI, HPC, स्वच्छ ऊर्जाअनुसंधान2027 संयुक्त आह्वान
भारत-इटली वैज्ञानिक सहयोग

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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भारत और इटली ने अपनी रणनीतिक साझेदारी के तहत वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की है, जिसमें 2027 के लिए एक नए संयुक्त अनुसंधान के आह्वान की परिकल्पना की गई है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने इटली की विश्वविद्यालय और अनुसंधान मंत्री सुश्री अन्ना मारिया बर्निनी के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हाई-परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत जैव प्रौद्योगिकी और जैव चिकित्सा अनुसंधान जैसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने पर सहमति बनी। यह सहयोग 1978 में हस्ताक्षरित और 2003 में नवीनीकृत हुए अंतर-सरकारी समझौते की नींव पर आधारित है, जिसे 2023 में रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाया गया था। दोनों देशों ने 2025-2029 के लिए संयुक्त रणनीतिक कार्य योजना (जेएसएपी) की घोषणा की है, और हाल ही में 2025-27 की अवधि के लिए भारत-इतालवी कार्यकारी सहयोग कार्यक्रम (ईपीओसी) पर हस्ताक्षर किए गए हैं, जिसके तहत 150 से अधिक संयुक्त परियोजनाएं लागू की गई हैं।

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यह जानकारी बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह भारत की विदेश नीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग को दर्शाती है। ऐसे समझौते देश की आर्थिक वृद्धि और तकनीकी प्रगति पर सीधा प्रभाव डालते हैं, जो बैंकिंग क्षेत्र के लिए निवेश और विकास के अवसर पैदा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, यह गवर्नेंस और कूटनीति के पहलुओं को भी उजागर करता है, जो इन परीक्षाओं के ‘पॉलिटी एंड गवर्नेंस’ खंड के लिए प्रासंगिक है। उम्मीदवारों को यह समझना चाहिए कि कैसे ऐसे अंतर्राष्ट्रीय सहयोग भारत की वैश्विक स्थिति को मजबूत करते हैं और विभिन्न क्षेत्रों में नवाचार को बढ़ावा देते हैं, जो अंततः देश की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास को प्रभावित करते हैं।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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