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श्रम मामलों के शीघ्र निपटान हेतु केंद्र सरकार का विशेष अभियान शुरू, जानिए मुख्य बिंदु — Pending labour cases resolved in special drive

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

**दीर्घ काल से लंबित पड़े श्रम मामले के निपटारे के लिए विशेष अभियान**

श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 1 जून, 2026 से 31 अगस्त, 2026 तक तीन महीने का विशेष अभियान चलाया गया है, जिसका उद्देश्य देश में लंबित श्रमिक मामलों का शीघ्र निपटान करना है। इस मुहिम के तहत औद्योगिक विवाद, वेतन, ग्रेच्युटी, मातृत्व भत्ता और अन्य वैधानिक दावों से संबंधित मामलों को तेजी से सुलझाने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। 1 जून, 2026 तक क्षेत्रीय कार्यालयों के समक्ष कुल 16,033 मामले लंबित थे, जिनमें से पहले महीने में ही 2,769 मामलों का निपटान किया गया। यह प्रयास श्रमिकों के हितों की रक्षा और औद्योगिक शांति बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है।

इस अभियान का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से भी अत्यधिक है। बैंकिंग क्षेत्र में श्रम कानूनों का पालन और औद्योगिक विवादों का समाधान आर्थिक स्थिरता और कर्मचारियों के कल्याण के लिए आवश्यक है, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बैंकिंग प्रणाली को प्रभावित करता है। एसएससी परीक्षाओं में भी श्रम कानूनों, न्यायिक प्रक्रियाओं और सरकारी पहलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे यह विषय परीक्षा की दृष्टि से भी प्रासंगिक हो जाता है। इसी प्रकार, आरबीआई ग्रेड बी परीक्षा में भी श्रम बाजार के रुझानों, सरकारी नीतियों और उनके आर्थिक प्रभावों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे यह अभियान प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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