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संसदीय पैनल ने उर्वरक PSU विनिवेश पर केंद्र के जवाब पर उठाए सवाल, समीक्षा की मांग — Parliament panel's scrutiny of fertiliser PSU disinvestment

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

**नोट:**

संसदीय पैनल ने केंद्र सरकार द्वारा उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश पर खराब प्रतिक्रिया देने को लेकर कड़ी आपत्ति जताई है। रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि विभाग ने केवल चार में से 18 सिफारिशों को ही संतोषजनक रूप से स्वीकार किया, जबकि 11 सिफारिशों पर दिए गए जवाब अपर्याप्त पाए गए। समिति के अध्यक्ष किरीट आजाद ने सरकार की जवाबदेही की कमी पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि पहले के मुकाबले अब सरकार के जवाब देने की गुणवत्ता और समयबद्धता में गिरावट आई है। विशेष रूप से, उर्वरक क्षेत्र को “रणनीतिक” वर्गीकृत करने के निर्णय के लंबित रहने के बावजूद विनिवेश प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सवाल उठाए गए हैं। समिति ने सरकार से उर्वरक पीएसयू के संरक्षण के लिए अंतरिम उपायों और देश की दीर्घकालिक उर्वरक आवश्यकताओं के आकलन पर स्पष्टीकरण मांगा है।

इस मुद्दे की प्रासंगिकता बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। बैंकिंग परीक्षाओं में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश, सरकारी नीतियों और संसदीय समितियों की भूमिका जैसे विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं, जो अर्थव्यवस्था के प्रमुख पहलू हैं। एसएससी परीक्षाओं में भी सरकारी नीतियों, विनिवेश प्रक्रिया और सार्वजनिक क्षेत्र के सुधारों पर आधारित प्रश्न शामिल होते हैं, जिनका अध्ययन इस नोट के माध्यम से किया जा सकता है। आरबीआई ग्रेड बी में अर्थव्यवस्था और सरकारी नीतियों के विश्लेषणात्मक पहलुओं पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, जहां उर्वरक क्षेत्र जैसे रणनीतिक क्षेत्रों के विनिवेश पर संसदीय चर्चा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस प्रकार, यह नोट न केवल वर्तमान आर्थिक घटनाओं की समझ को गहरा करता है, बल्कि परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत उपयोगी साबित होगा।

स्रोत: Hindustan Times


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