प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
**संसदीय समिति ने उर्वरक पीएसयू के विनिवेश पर केंद्र के दृष्टिकोण पर उठाए सवाल, समीक्षा की मांग**
संसद की स्थायी समिति ने रसायन एवं उर्वरक विभाग द्वारा उर्वरक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) के विनिवेश संबंधी अपनी 18 सिफारिशों में से केवल चार को ही संतोषजनक तरीके से स्वीकार किए जाने पर निराशा व्यक्त की है। समिति ने शेष 11 सिफारिशों पर दिए गए केंद्र के जवाबों को अपर्याप्त बताया और सरकार से इन मुद्दों पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। विशेष रूप से, समिति ने खाद्य सुरक्षा, उम्रदराज उर्वरक संयंत्रों के आधुनिकीकरण और राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियों के भविष्य को लेकर उठाए गए सवालों पर सरकार की ओर से पर्याप्त जवाब न मिलने पर चिंता जताई है। समिति के अध्यक्ष किरीट आजाद ने सरकार की जवाबदेही में कमी और विलंबित प्रतिक्रियाओं पर सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि यह उनका चौथा कार्यकाल है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है जब सरकार जवाब देने से बच रही है और समय पर उत्तर नहीं दे रही।
समिति ने विशेष रूप से उर्वरक क्षेत्र को ‘रणनीतिक’ श्रेणी में पुनर्वर्गीकृत करने के मुद्दे पर सरकार की अनिर्णयात्मक स्थिति पर सवाल उठाया है। जबकि विभाग ने इस दिशा में कदम उठाने की बात स्वीकारी है, लेकिन अंतिम निर्णय लंबित रहने के कारण मौजूदा विनिवेश नीति लागू बनी हुई है। समिति ने सरकार से उर्वरक पीएसयू के विनिवेश प्रक्रिया को तत्काल रोकने और देश की दीर्घकालिक उर्वरक आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने से पहले एक व्यापक अध्ययन करने की मांग की है। इसके अलावा, समिति ने फैक्ट और मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड जैसे पीएसयू के पुराने ऋणों के पुनर्गठन और बंद पड़े संयंत्रों के पुनरुद्धार जैसे मुद्दों पर सरकार की उदासीनता पर भी निराशा व्यक्त की है। यह मुद्दा बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश,
स्रोत: Hindustan Times
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
