प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
सरकार ने 23 सितंबर, 2021 को ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट उद्योग के लिए उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई-ऑटो) योजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत ₹25,938 करोड़ का बजटीय व्यय निर्धारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य उन्नत ऑटोमोटिव उत्पादों के निर्माण में भारत की विनिर्माण क्षमताओं को सुदृढ़ करना है। अब तक स्वीकृत आवेदकों ने ₹44,326 करोड़ का निवेश किया है, जो निर्धारित लक्ष्य ₹42,500 करोड़ से अधिक है। इसके अतिरिक्त, पीएम ई-ड्राइव योजना के तहत ऑटोमोटिव परीक्षण एजेंसियों के उन्नयन के लिए ₹780 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें से ₹16.63 करोड़ वितरित किए जा चुके हैं। यह योजना न केवल उद्योग को बढ़ावा दे रही है, बल्कि देश में रोजगार के अवसर भी सृजित कर रही है।
यह योजना बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएलआई जैसी उत्पादन-लिंक्ड योजनाएं सरकार की मेक इन इंडिया पहल का हिस्सा हैं, जो देश में विनिर्माण को बढ़ावा देने के साथ-साथ आत्मनिर्भरता की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। इन योजनाओं के माध्यम से सरकार का उद्देश्य निर्यात को बढ़ाना और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना भी है, जो अर्थव्यवस्था के लिए दीर्घकालिक लाभकारी सिद्ध होगा।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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