✎ जल जीवन मिशन 2.0 ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित करने के लिए केन्द्रीय सहायता बढ़ाकर मिशन की गति को बनाए रखने पर केंद्रित है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
जल जीवन मिशन 2.0 में केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के दौरान राज्यों को कुल 6,154.96 करोड़ रुपये की राशि जारी की है, जिसमें 10 राज्यों को 5,289.09 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति और ‘एसएनए स्पर्श’ प्लेटफॉर्म के माध्यम से 13 राज्यों को 865.87 करोड़ रुपये शामिल हैं। इस मिशन को माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 10 मार्च 2026 को मंजूरी मिली थी, जिसका उद्देश्य दिसंबर 2028 तक हर ग्रामीण परिवार को भरोसेमंद, पर्याप्त एवं सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराना है। इसके लिए कुल 8.69 लाख करोड़ रुपये का परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसमें 3.59 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता शामिल है। इस मिशन के तहत जलापूर्ति प्रणाली के संचालन एवं रखरखाव (ओ एंड एम) को ग्राम पंचायतों के नेतृत्व में मजबूत किया जा रहा है, जिससे सामुदायिक स्वामित्व और डिजिटल गवर्नेंस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है।
जल जीवन मिशन 2.0 के कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए केंद्र सरकार राज्यों के साथ निरंतर समन्वय कर रही है। केंद्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल विभिन्न राज्यों के सांसदों के साथ बैठकें कर रहे हैं, जिनमें ग्रामीण इलाकों में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्याओं पर चर्चा की जा रही है। इस मिशन के माध्यम से न केवल नल से पानी का कनेक्शन प्रदान किया जा रहा है, बल्कि दीर्घकालिक जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया जा रहा है। यह प्रयास बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शासन, वित्तीय प्रबंधन और सामाजिक कल्याण जैसे विषय शामिल हैं, जो इन परीक्षाओं के पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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