✎ औषधि क्षेत्र के लिए पीएलआई योजना उत्पादन बढ़ाने और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने हेतु महत्वपूर्ण है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना और आयात पर निर्भरता कम करना है। रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री श्रीमती अनुप्रिया पटेल ने लोकसभा में बताया कि इस योजना की शुरुआत वित्त वर्ष 2022-23 में हुई थी, जिसमें कुल 15,000 करोड़ रुपये का बजट रखा गया था। अब तक मार्च 2026 तक 6,659 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जा चुकी है, जबकि थोक दवाओं के लिए 6,940 करोड़ रुपये के बजट में से केवल 87.70 करोड़ रुपये ही वितरित किए जा सके हैं। इसका मुख्य कारण भूमि अधिग्रहण, पर्यावरण मंजूरी और किण्वन आधारित औषधियों की लंबी निर्माण अवधि जैसी चुनौतियाँ हैं, जो परियोजनाओं के कार्यान्वयन में देरी का कारण बन रही हैं। यह योजना न केवल फार्मास्युटिकल क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देगी, बल्कि रोजगार सृजन और निर्यात क्षमता को भी मजबूत करेगी, जिससे बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र में इसकी सकारात्मक भूमिका स्पष्ट होती है।
इस योजना का महत्व बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी अत्यंत प्रासंगिक है। परीक्षाओं में अक्सर सरकारी योजनाओं, बजट आवंटन और उनके प्रभावों पर प्रश्न पूछे जाते हैं। उदाहरण के लिए, पीएलआई योजना के तहत दिए गए प्रोत्साहन राशि, बजटीय आवंटन और उसके वितरण के आंकड़े प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सर्वेक्षण, बजट या सरकारी नीतियों से संबंधित प्रश्नों में पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा, इस योजना के माध्यम से फार्मास्युटिकल क्षेत्र में निवेश, निर्यात बढ़ाने और आयात प्रतिस्थापन जैसे मुद्दों पर भी बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से परीक्षार्थियों का मूल्यांकन किया जा सकता है। इस प्रकार, यह योजना न केवल देश की आर्थिक नीति का हिस्सा है, बल्कि प्रतियोग
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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