✎ विशेष अभियान 3 ने पेंशन शिकायतों के तीव्र समाधान द्वारा शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और विश्वास को बढ़ाया है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
‘विशेष अभियान 3’ के दौरान लंबे समय से लंबित 2,306 पेंशन संबंधी शिकायतों के सफल समाधान ने केंद्र सरकार की प्रशासनिक पारदर्शिता और जन-केंद्रित शासन की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया है। यह अभियान, जो 7 जुलाई से 31 अगस्त 2026 तक चला, सरकारी विभागों द्वारा लंबित मामलों के त्वरित समाधान के प्रति गंभीरता को रेखांकित करता है। विशेष रूप से, सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त शिकायतों के 72 प्रतिशत मामलों के निपटारे ने डिजिटल विभाजन को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे न केवल पेंशनभोगियों का विश्वास बढ़ा है, बल्कि सरकारी प्रक्रियाओं में सुधार की दिशा में एक सकारात्मक कदम भी उठाया गया है। खासकर बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्रों में, जहाँ पेंशन प्रणाली से जुड़े मामलों का सीधा संबंध प्रशासनिक दक्षता से होता है, ऐसे प्रयासों से संस्थानों की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता में वृद्धि होती है।
इस अभियान की सफलता का महत्व विशेष रूप से उन प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अधिक है, जिनमें प्रशासनिक सुधार, सरकारी योजनाओं का कार्यान्वयन और डिजिटल इंडिया जैसी पहलों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। बैंक पीओ, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में ‘विशेष अभियान 3’ जैसे अभियानों का उल्लेख शासन-प्रशासन के मुद्दों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर देने में सहायक हो सकता है। इसके अलावा, इस अभियान के माध्यम से सरकार द्वारा अपनाई गई सक्रिय समन्वय और समीक्षा प्रक्रिया भी प्रशासनिक सुधारों के अध्ययन के लिए एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकती है। ऐसे प्रयास न केवल प्रशासनिक दक्षता को बढ़ाते हैं, बल्कि सरकारी नीतियों के प्रति जनता के विश्वास को भी सुदृढ़ करते हैं, जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के सामान्य जागरूकता अनुभाग के लिए एक महत्वपूर्ण विषय है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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