✎ कर्नाटक में 2% कल्याण उपकर के कानूनी पहलुओं और उसके लागू होने की स्थिति पर ध्यान केंद्रित रखें।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity
**बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण समसामयिक विषय पर हिंदी नोट:**
मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कर्नाटक हाईकोर्ट में फिल्म टिकटों पर लगाए गए 2% कल्याणकारी उपकर को चुनौती देते हुए याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि यह उपकर वास्तव में एक “कर” है, जो संवैधानिक आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता। साथ ही, उन्होंने बताया कि कर्नाटक सिने और सांस्कृतिक कलाकारों (कल्याण) अधिनियम, 2024 के तहत उपकर लगाने के लिए सरकार द्वारा अभी तक राजपत्र अधिसूचना जारी नहीं की गई है, जबकि अधिनियम पर राज्यपाल की स्वीकृति 23 सितंबर, 2024 को मिल चुकी थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि अधिनियम के लागू होने की तिथि निर्धारित नहीं की गई है, जिसके कारण उपकर वसूली अवैध है। इस मामले की अगली सुनवाई 10 सितंबर, 2026 को होगी।
यह मामला न केवल राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले करों की वैधानिकता पर सवाल उठाता है, बल्कि केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विधायी अधिकार क्षेत्र के संघर्ष को भी उजागर करता है। बैंकिंग और एसएससी परीक्षाओं में राजकोषीय नीति, कराधान के सिद्धांत और संवैधानिक प्रावधानों से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं में राज्य सरकारों की राजस्व नीति और उसके आर्थिक प्रभावों पर भी प्रश्न बन सकते हैं। ऐसे मामलों से परीक्षार्थियों को विधायी प्रक्रिया, कराधान के प्रकार और न्यायिक समीक्षा की अवधारणा को समझने में मदद मिलती है।
स्रोत: The Hindu
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