✎ कर्नाटक सरकार ने ‘कर्नाटक मॉडल’ के तहत भूमिहीनों को भूखंड, डिजिटल सेवाएं और निवेश आकर्षित करने के लिए नई योजनाएं शुरू की हैं।

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: General Studies

**हिंदी में नोट (देवनागरी लिपि):**

मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने अपने सरकार के 100 दिन पूरे होने पर ‘कर्नाटक मॉडल’ का अनावरण किया। इस दौरान उन्होंने ‘ड्रुधा कर्नाटक संकल्प’ के तहत कई योजनाओं की घोषणा की, जैसे पांच लाख भूखंडों का वितरण, ‘सेवा वन’ डिजिटल नागरिक सेवा प्लेटफॉर्म, मुख्यमंत्री रैथा चैतन्य योजना, और बीएमटीसी 2.0 मोबाइल एप। सरकार ने वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करने के लिए ‘ग्लोबल इन्वेस्टर्स डिपार्टमेंट’ और ‘एनआरआई डिपार्टमेंट’ की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा। इसके अलावा, सीएसआर पोर्टल के माध्यम से 1,000 सरकारी स्कूलों के विकास का लक्ष्य रखा गया। शिवकुमार ने पांच गारंटी योजनाओं पर 1.45 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का भी उल्लेख किया, जो समाज के हर वर्ग को सशक्त बनाने पर केंद्रित हैं।

‘कर्नाटक मॉडल’ के तहत महिला सुरक्षा, पर्यटन, और शहरी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सरकार ने ‘बeyॉन्ड बेंगलुरु’ पहल के तहत पांच शहरों को विकास केंद्र के रूप में विकसित करने और तटीय क्षेत्रों के पर्यटन संभावनाओं का दोहन करने की योजना बनाई है। ‘सेवा वन’ प्लेटफॉर्म एकीकृत डिजिटल सेवाओं के माध्यम से नागरिकों को सरकारी सुविधाओं तक पहुंच प्रदान करेगा। ये कदम कर्नाटक को एक समावेशी और आत्मनिर्भर राज्य बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण हैं, जो बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए भी प्रासंगिक हैं।

स्रोत: The Hindu

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