✎ पीएम श्री योजना के कार्यान्वयन पर केन्द्र और केरल सरकार के बीच चल रहा विवाद राज्य सरकार के निर्णय पर निर्भर करता है।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
केरल सरकार को पीएम श्री योजना पर शीघ्र निर्णय लेने के लिए केंद्र सरकार ने कहा है। राज्य के सामान्य शिक्षा मंत्री एन. सैमसुद्दीन ने बताया कि केंद्र सरकार की ओर से शिक्षा सचिव द्वारा राज्य के मुख्य सचिव को भेजे गए पत्र में इस योजना के कार्यान्वयन को लेकर शीघ्र निर्णय लेने का आग्रह किया गया है। उन्होंने कहा कि पत्र मिलने के दो-तीन दिन हो गए हैं और सरकार इस पर चर्चा कर निर्णय लेगी। सैमसुद्दीन ने बताया कि योजना के संबंध में राज्य की स्थिति पर मुख्यमंत्री सहित यूडीएफ नेतृत्व के साथ विचार-विमर्श के बाद स्पष्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पीएम श्री योजना को लेकर राज्य सरकार के भीतर अलग-अलग विचार हैं और इसकी विस्तृत जानकारी की आवश्यकता है। इससे पहले, एलडीएफ सरकार द्वारा केंद्र सरकार के साथ पीएम श्री योजना लागू करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिसे राज्य में विरोध के चलते स्थगित कर दिया गया था। वर्तमान में, राज्य सरकार ने इस योजना पर निर्णय लेने के लिए एक कैबिनेट उप-समिति का गठन किया है, जो इसकी समीक्षा कर रही है।
पीएम श्री योजना के तहत 14,500 स्कूलों को अपग्रेड किया जाना प्रस्तावित है, जिससे लगभग 18 लाख छात्रों को लाभ मिलेगा। यह योजना राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 की भावना को आत्मसात करते हुए मॉडल संस्थानों के रूप में इन स्कूलों को विकसित करने का लक्ष्य रखती है। यह योजना केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय पर आधारित है, जिसमें राज्य सरकारों को अपनी सहमति देनी होती है। इस संदर्भ में, राज्य सरकार का निर्णय महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह केंद्र-राज्य संबंधों और शिक्षा क्षेत्र में सुधारों को प्रभावित करेगा। बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से, इस विषय से संबंधित प्रश्न सामान्य ज्ञान, केंद्र-राज्य संबंध, शिक्षा नीति और वर्तमान मामलों जैसे विषयों पर आधारित हो सकते हैं। इसलिए, इस प्रकार के मुद्दों पर अपडेट रहने से परीक्षाओं में बेहतर प्रदर्शन में सहायता मिल सकती है।
स्रोत: The Hindu
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