✎ विशेष अभियान-6 सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता एवं ई-कचरा प्रबंधन को संस्थागत रूप देगा तथा लंबित मामलों का निपटान करेगा।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय 2 से 31 अक्टूबर 2026 तक चलने वाले विशेष अभियान-6 में भाग लेगा, जिसका उद्देश्य सरकारी कार्यालयों में स्वच्छता को संस्थागत रूप देना और लंबित मामलों को कम करना है। यह अभियान प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा शुरू किया गया है, जिसमें तीन चरण शामिल हैं—15 से 30 सितंबर तक तैयारी, 2 से 31 अक्टूबर तक कार्यान्वयन और 16 से 30 नवंबर तक मूल्यांकन। इस वर्ष के अभियान में ई-कचरे के वैज्ञानिक प्रबंधन पर विशेष बल दिया जाएगा, जिसमें मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) के माध्यम से ई-कचरे का संग्रहण, पृथक्करण और निपटान शामिल है। मंत्रालय द्वारा पिछले अभियानों में प्राप्त उपलब्धियों में 8,931 जन शिकायतों का निपटारा, 4,898 वर्ग फुट जगह की मुक्ति और 11,35,873 रुपये का राजस्व अर्जित करना शामिल रहा है। यह अभियान सरकारी कार्यालयों में पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण को भी प्रोत्साहित करेगा।
इस अभियान का महत्व बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है। विशेष रूप से, सरकारी योजनाओं, प्रशासनिक सुधारों और पर्यावरण संरक्षण से संबंधित प्रश्नों में इसका उल्लेख किया जा सकता है। आरबीआई ग्रेड बी में जहां शासन और नीति निर्माण के विषय प्रमुख होते हैं, वहीं एसएससी में सामान्य जागरूकता के तहत सरकारी पहलों के बारे में पूछा जा सकता है। इसके अलावा, बैंकिंग क्षेत्र में सरकारी नीतियों के प्रभाव और पर्यावरणीय पहलों के आर्थिक पहलुओं पर भी प्रश्न बन सकते हैं, जिससे उम्मीदवारों को इस अभियान की व्यापक समझ रखना आवश्यक है।
स्रोत: PIB (Press Information Bureau)
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