✎ उत्तराखंड महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा व अधिकार संरक्षण के लिए नई रणनीति बनाई है, जिसमें 13 जिलों के लिए कार्ययोजना शामिल है।
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उत्तराखंड राज्य महिला आयोग ने महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और अधिकारों के संरक्षण के लिए एक व्यापक रणनीति तैयार की है। बोर्ड बैठक में लिए गए निर्णयों के तहत 13 जिलों के लिए अलग-अलग कार्ययोजनाएँ बनाई गई हैं, जिनमें महिला सशक्तिकरण, जनजागरूकता अभियान, वन स्टॉप सेंटरों का सुदृढ़ीकरण और शिकायत निवारण प्रणाली को प्रभावी बनाने पर जोर दिया गया है। बैठक में आयोग में 10 नए पद सृजित करने, सदस्यों के मानदेय में वृद्धि तथा स्वच्छता कर्मियों के वेतन में बढ़ोतरी जैसे प्रस्ताव भी पारित किए गए। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं के सम्मान और सशक्तिकरण को राष्ट्रीय विकास का आधार बनाया गया है, जबकि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में राज्य सरकार भी महिलाओं की सुरक्षा और स्वावलंबन के लिए निरंतर प्रयास कर रही है।
यह पहल राज्य में महिलाओं की सुरक्षा संबंधी मुद्दों को संबोधित करने के साथ-साथ उनके अधिकारों की रक्षा के लिए एक संस्थागत ढांचा तैयार करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे बैंक पीओ, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई ग्रेड बी और एसएससी के लिए यह विषय राजनीति एवं शासन व्यवस्था के अंतर्गत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें राज्य स्तर पर महिला सशक्तिकरण, नीति निर्माण और कार्यान्वयन के पहलुओं को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त, सरकारी योजनाओं, संवैधानिक निकायों और सामाजिक कल्याण से संबंधित प्रश्नों के लिए भी यह जानकारी उपयोगी साबित हो सकती है।
स्रोत: amarujala.com
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