✎ पंजाब में ईवी अपनाने में कमी है, नीति आयोग की रिपोर्ट में 16वां स्थान, चंडीगढ़ बेहतर स्थिति में।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
नीति आयोग की इंडिया मोबिलिटी इंडेक्स 2025 की रिपोर्ट में पंजाब ईवी अपनाने के मामले में बड़े राज्यों में 16वें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि चंडीगढ़ 71 अंकों के साथ चौथे स्थान पर रहा। पंजाब को कुल 39 अंक मिले, जिसमें निजी ईवी पंजीकरण में 49, व्यावसायिक ईवी में मात्र 15 और सरकारी प्रयासों में 67 अंक शामिल हैं। नीति आयोग ने राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने, परमिट में छूट देने और कैपिटल सब्सिडी बढ़ाने की सिफारिश की है। इससे स्पष्ट होता है कि पंजाब में ईवी अपनाने की धीमी गति के पीछे बुनियादी ढांचे की कमी और प्रोत्साहन की अपर्याप्तता प्रमुख कारण हैं। यह रिपोर्ट राज्य सरकार की इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 2027 तक बढ़ाने और 50 करोड़ रुपये के इंसेंटिव जैसी योजनाओं के बावजूद स्थिति में सुधार नहीं होने की ओर इशारा करती है।
इस विषय का महत्व बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यधिक प्रासंगिक है। नीति आयोग की रिपोर्टें सरकारी योजनाओं, आर्थिक विकास और बुनियादी ढांचे के मुद्दों पर आधारित होती हैं, जो इन परीक्षाओं में सामान्य जागरूकता और अर्थव्यवस्था अनुभाग में पूछे जाते हैं। इसके अलावा, ईवी अपनाने से जुड़े सरकारी प्रयास, सब्सिडी और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे विषय लोक प्रशासन और नीति निर्माण के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। इससे उम्मीदवारों को भारतीय अर्थव्यवस्था के समकालीन मुद्दों, सरकारी पहलों और उनके प्रभावों की समझ विकसित करने में मदद मिलती है, जो परीक्षाओं में सफलता के लिए आवश्यक है।
स्रोत: amarujala.com
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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