✎ हिमाचल में हवाई संपर्क सुधार हेतु 10 वर्षीय त्रिपक्षीय करार, जिसमें 20% राज्य और 80% केंद्र सरकार द्वारा वीजीएफ दिया जाएगा।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
हिमाचल प्रदेश में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करने के लिए हिमाचल सरकार, नागर विमानन मंत्रालय और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के बीच त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। यह समझौता संशोधित उड़ान योजना के तहत 10 वर्षों के लिए किया गया है, जिसमें राज्य सरकार 20 प्रतिशत और केंद्र सरकार 80 प्रतिशत व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) प्रदान करेगी। इस समझौते के माध्यम से राज्य के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में हवाई सेवाओं के संचालन को सुगम बनाया जाएगा, जिससे पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। यह पहल केंद्र सरकार की क्षेत्रीय संपर्क योजना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसका उद्देश्य देश के दूरस्थ और पिछड़े क्षेत्रों में हवाई संपर्क को सुदृढ़ करना है।
यह समझौता बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है, क्योंकि इसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सहयोग, वित्तीय व्यवस्था और सार्वजनिक नीति के पहलुओं को शामिल किया गया है। बैंकिंग क्षेत्र में, वीजीएफ जैसे वित्तीय साधनों का उपयोग सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत परियोजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए किया जाता है, जो आर्थिक विकास और रोजगार सृजन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में भी सरकारी योजनाओं, नीतियों और उनके कार्यान्वयन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, जिससे इस समझौते का ज्ञान उम्मीदवारों को परीक्षा में सफलता प्राप्त करने में सहायक होगा।
स्रोत: amarujala.com
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।


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