✎ मुख्य चुनाव आयुक्त के निलंबन और सरकारी भूमिका के आरोपों से चुनाव आयोग की स्वतंत्रता और संविधानिक भूमिका पर सवाल उठे हैं।
प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy
**कपिल सिबल ने सीईसी के निलंबन और सरकारी भूमिका उजागर करने के लिए एफआईआर की मांग की**
पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद कपिल सिबल ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के तत्काल निलंबन की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयुक्त के रूप में ज्ञानेश कुमार द्वारा लिए गए निर्णय संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बहुमत से नहीं लिए गए, बल्कि व्यक्तिगत रूप से लिए गए, जिससे चुनाव प्रक्रिया में हेरफेर की आशंका पैदा हुई। सिबल ने कहा कि यदि मुख्य चुनाव आयुक्त द्वारा संविधानिक प्रक्रिया का उल्लंघन किया गया है, तो इसकी जांच के लिए एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए और मतदाता सूची को अंतिम रूप देने का कार्य रोक दिया जाना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से शांतिपूर्ण आंदोलन शुरू करने का भी आह्वान किया। सिबल के अनुसार, ज्ञानेश कुमार ने चुनाव आयोग की संस्थागत जिम्मेदारी को नष्ट किया है, जहां तीन सदस्यीय आयोग के निर्णय बहुमत से लिए जाने चाहिए थे, लेकिन पिछले दस महीनों में दो अन्य आयुक्तों द्वारा 14 बार आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद उनके निर्णयों को लागू किया गया।
सिबल ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने के अधिकार को केंद्रीयकृत कर दिया गया, जिससे एक अधिकारी द्वारा मनमानी तरीके से नामों में बदलाव किया जा सकता था। उन्होंने कहा कि फॉर्म 6 में संशोधन बिना जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में संशोधन किए किया गया, जिसमें नए मतदाताओं को अपने माता-पिता और दादा-दादी के जीवित होने की जानकारी देनी होती थी, जिससे कई लोगों को झूठे हलफनामे भरने के लिए मजबूर किया गया। सिबल ने इसे चुनावी प्रक्रिया में धांधली का प्रयास बताया और मांग की कि ज्ञानेश कुमार को तुरंत निलंबित किया जाए तथा सरकारी हस्तक्षेप की जांच के लिए एफआईआर दर्ज की जाए। यह मामला बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण
स्रोत: orissapost.com
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
1 comment on “कपिल सिब्बल ने सीईसी निलंबन की मांग की, सरकारी भूमिका उजागर करने के लिए एफआईआर की मांग”