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आरबीआई की दर वृद्धि: मुद्रास्फीति पर नियंत्रण के लिए केंद्र की भूमिका आवश्यक
मुद्रास्फीति नियंत्रण प्रक्रियामुद्रास्फीति वृद्धिउच्च अनुमानRBI दर वृद्धि25 bpsमुद्रास्फीति लक्ष्य4.9% Q2तेल मूल्य वृद्धि$100 प्रति बैरलउपभोक्ता प्रभावसीमित
मुद्रास्फीति नियंत्रण प्रक्रिया

✎ आरबीआई ने रिटेल मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए 25 आधार अंकों की दर वृद्धि की और Q3 2026 में मुद्रास्फीति 6% रहने का अनुमान लगाया।

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**आरबीआई और मुद्रास्फीति पर पर्याप्त प्रतिक्रिया**

महंगाई पर लगाम लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) ने अंततः ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की वृद्धि का फैसला किया है। आरबीआई ने खुदरा मुद्रास्फीति के लिए अपने अनुमान को संशोधित कर Q2 में 4.9%, Q3 में 6% और Q4 में 5.7% कर दिया है। वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि और कमजोर मानसून के कारण खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही हैं, जिससे आपूर्ति पक्ष से मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में, ब्याज दर बढ़ाना सीमित प्रभाव ही डाल सकता है, लेकिन एमपीसी ने मुद्रास्फीति की उम्मीदों को नियंत्रित करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेत दिया है। ‘संयमित कसाव’ की स्थिति अपनाकर आरबीआई ने स्पष्ट कर दिया है कि वह मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए सभी उपलब्ध उपकरणों का उपयोग करेगी।

आरबीआई ने 2026-27 के लिए जीडीपी वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर 7.1% कर दिया है, जिससे पता चलता है कि अर्थव्यवस्था इस कसाव को सहन कर सकती है। हालांकि, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) के पलायन को रोकने और विनिमय दर को स्थिर रखने में यह कदम मददगार साबित हो सकता है। अब सरकार के पास खाद्य मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए रणनीतिक भंडार, आयात-निर्यात नियंत्रण और खुले बाजार के संचालन जैसे उपाय हैं, जिन्हें अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने की आवश्यकता है। यह परिदृश्य बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, जहां मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति और आर्थिक विकास के बीच संबंधों को समझना आवश्यक है।

स्रोत: The Hindu


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