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एआई नीति और भारत का लोकतांत्रिक समझौता: रोजगार पर प्रभाव

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

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एआई नीति को लोकतांत्रिक सौदेबाजी को ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि काम लोगों को सक्षमता, स्वतंत्रता, सामाजिक प्रतिष्ठा और भविष्य में हिस्सेदारी देता है। भारत को अपनी एआई रणनीति का मूल्यांकन इस आधार पर करना चाहिए कि क्या यह उत्पादक कार्य और ऊपर की ओर गतिशीलता तक पहुंच का विस्तार करती है। उच्च उत्पादकता एक सीमित उपलब्धि होगी यदि युवा लोगों के लिए इसमें भाग लेने के रास्ते संकीर्ण होते रहें। भारत का विकास मॉडल एआई से अधिक कमजोर है क्योंकि आईटी सेवाएँ और प्रवेश-स्तर का संज्ञानात्मक कार्य भारत के उदारीकरण के बाद के विकास मॉडल और मध्यम वर्ग के निर्माण के लिए केंद्रीय रहे हैं। इसके अतिरिक्त, भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी है और उसे उत्पादक रोजगार सृजित करने की आवश्यकता है, जबकि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं में उम्रदराज आबादी है।

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बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, यह विषय ‘पॉलिटी एंड गवर्नेंस’ के तहत महत्वपूर्ण है। यह उम्मीदवारों को एआई के सामाजिक-आर्थिक प्रभावों, विशेषकर रोजगार और आय असमानता पर, की गहरी समझ विकसित करने में मदद करता है। यह भारत की विशिष्ट जनसांख्यिकीय चुनौतियों और विकास मॉडल के संदर्भ में एआई नीतियों के निर्माण की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो नीति निर्माण और शासन के सिद्धांतों से संबंधित है। यह उम्मीदवारों को एआई के नैतिक आयामों, श्रम बाजार पर इसके प्रभावों और समावेशी विकास के लिए आवश्यक नीतिगत हस्तक्षेपों का विश्लेषण करने में सक्षम बनाता है, जो अर्थव्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़े प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है।

स्रोत: The Indian Express


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