प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**कैबिनेट ने सांख्यिकीय परिवर्तन के लिए 4,371 करोड़ रुपये की VISTAR योजना को मंजूरी दी**
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 से वित्तीय वर्ष 2030-31 की अवधि के लिए ‘विकसित भारत पहल फॉर स्टैटिस्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन, एनालिटिक्स एंड रिसर्च (VISTAR)’ योजना को 4,371.10 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ मंजूरी दी। विकसित भारत 2047 के केंद्रीय उद्देश्य के अनुरूप, VISTAR योजना को एक गतिशील, वास्तविक समय और भविष्य के लिए तैयार आधिकारिक सांख्यिकीय वास्तुकला स्थापित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि समयबद्धता, डेटा ग्रैन्युलैरिटी और सामंजस्यपूर्ण तथा एआई-तैयार डेटासेट के साथ इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाया जा सके। यह योजना MoSPI की सभी सांख्यिकीय और डेटा प्रबंधन गतिविधियों को समाहित करेगी और देश की आधिकारिक सांख्यिकीय प्रणाली को उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। VISTAR योजना के तीन घटक हैं: व्यापक सांख्यिकीय संचालन और पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करना, सांख्यिकीय सुदृढीकरण के लिए सहायता (SSS), और आर्थिक जनगणना (EC)। MoSPI 16वें वित्त आयोग चक्र के दौरान 59 सर्वेक्षण आयोजित करने का प्रस्ताव करता है, जो पहले आयोजित 43 प्रमुख सर्वेक्षणों की तुलना में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण डेटा अंतराल को भरने, निर्णय लेने में सुधार करने और समय पर तथा लक्षित नीतिगत हस्तक्षेपों को सक्षम करने की क्षमता रखता है। इसके अतिरिक्त, MoSPI सांख्यिकीय प्रक्रियाओं के एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण और नियमित वर्कफ़्लो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित करेगा, मुख्य रूप से डेटा प्रोसेसिंग, सत्यापन और विश्लेषण के लिए। मंत्रालय नए मेट्रिक्स जारी करने की योजना बना रहा है, जिसमें हेडलाइन इंडेक्स ऑफ सर्विसेज प्रोडक्शन और इंडेक्स ऑफ अनइनकॉर्पोरेटेड सेक्टर एंटरप्राइजेज शामिल हैं। यह योजना छात्रों के लिए इंटर्नशिप योजना और शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों से अनुसंधान प्रस्तावों के माध्यम से युवाओं और शोधकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण और बढ़े हुए अवसर भी सुनिश्चित करेगी।
बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए यह जानकारी अत्यंत प्रासंगिक है। VISTAR योजना का उद्देश्य देश की सांख्यिकीय प्रणाली को आधुनिक बनाना है, जिससे बेहतर डेटा उपलब्धता और गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। यह बैंकों और वित्तीय संस्थानों के लिए नीति निर्माण, जोखिम मूल्यांकन और आर्थिक विश्लेषण में सहायक होगा। आर्थिक जनगणना (EC) घटक, जो असंगठित क्षेत्र का विस्तृत डेटा प्रदान करेगा, वित्तीय समावेशन और लक्षित ऋण योजनाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। साथ ही, डेटा डिजिटलीकरण, एआई और मशीन लर्निंग का एकीकरण बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र में तकनीकी प्रगति और डेटा-संचालित निर्णय लेने के महत्व को रेखांकित करता है। उम्मीदवारों को इस योजना के उद्देश्यों, घटकों और इसके संभावित आर्थिक प्रभावों को समझना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय अर्थव्यवस्था और शासन में महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा, जो अक्सर इन परीक्षाओं में पूछे जाने वाले विषयों का एक अभिन्न अंग है।
स्रोत: orissapost.com
शैक्षिक उद्देश्य हेतु AanyaAi द्वारा जनित।
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