प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Science & Technology

केन्द्र सरकार ने हाल ही में एलन मस्क के उस दावे को खारिज कर दिया है, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि भारत में उपग्रह संचार सेवाओं के लिये बनाये गये नियमों को भेदभावपूर्ण तरीके से लागू किया जा रहा है। सरकार ने इसे निराधार और गलत बताया है तथा स्पष्ट किया है कि दूरसंचार सेवाओं, जिसमें उपग्रह संचार भी शामिल है, के लिये एक निष्पक्ष और गैर-भेदभावपूर्ण अनुमति ढाँचा लागू किया गया है। सरकार के अनुसार, तीन वैश्विक मोबाइल व्यक्तिगत संचार उपग्रह सेवा प्रदाताओं को गैर-भूस्थिर उपग्रह कक्षा आधारित संचार के लिये लाइसेंस दिये गये हैं, जिनके लिये सुरक्षा मानकों का अनुपालन अनिवार्य है। सरकार ने कहा कि यह प्रक्रिया सभी लाइसेंसधारियों के लिये समान है तथा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा रहा।

इस मामले का महत्व बैंकिंग, एसएससी एवं आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिये इसलिये है क्योंकि इससे सरकार की नीतियों, नियामक ढाँचे एवं तकनीकी नवाचार के प्रति दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलती है। साथ ही, यह प्रश्न पत्रों में सरकारी नीतियों, दूरसंचार क्षेत्र के विकास एवं नवाचार को लेकर पूछे जाने वाले प्रश्नों के लिये भी उपयोगी है। इसके अतिरिक्त, इस तरह के मामले राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी आत्मनिर्भरता एवं विदेशी निवेश के प्रति सरकार के रुख को भी दर्शाते हैं, जो परीक्षाओं में विश्लेषणात्मक प्रश्नों के लिये उपयुक्त होते हैं।

स्रोत: orissapost.com

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