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कपास आयात पर सीमा शुल्क छूट बढ़ाने का सरकार का निर्णय 2026 तक

प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Economy

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भारत सरकार ने हाल ही में कपास आयात पर सीमा शुल्क में छूट को 31 दिसंबर 2026 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह निर्णय कपास उत्पादन और निर्यात को बढ़ावा देने के साथ-साथ कपड़ा उद्योग को सस्ते कच्चे माल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। कपड़ा उद्योग भारत के निर्यात क्षेत्र का एक प्रमुख हिस्सा है, और इस निर्णय से निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि होगी, जिससे विदेशी मुद्रा आय में भी सुधार होगा। इसके अतिरिक्त, कपास किसानों को बेहतर मूल्य मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा।

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इस निर्णय का बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए विशेष महत्व है। बैंकिंग परीक्षाओं में यह विषय अर्थव्यवस्था अनुभाग के अंतर्गत आयात-निर्यात नीति, सीमा शुल्क और व्यापार घाटे जैसे विषयों से संबंधित प्रश्नों के लिए प्रासंगिक है। एसएससी परीक्षाओं में भी यह राष्ट्रीय आय, कृषि उत्पादन और सरकारी नीतियों के प्रभाव जैसे विषयों के साथ जुड़ा हुआ है। आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं में यह निर्णय मौद्रिक नीति, विदेशी व्यापार और आर्थिक विकास जैसे विषयों के संदर्भ में पूछा जा सकता है, जिससे उम्मीदवारों को अर्थव्यवस्था के समग्र दृष्टिकोण को समझने में मदद मिलेगी।

स्रोत: PIB (Press Information Bureau)


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