प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना के तहत सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी (CBDC) वॉलेट के माध्यम से भुगतान में तकनीकी और परिचालन संबंधी बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण योजना के लॉन्च के लगभग तीन महीने बाद भी केवल 53 महिलाओं को ही उनके CBDC वॉलेट में पैसा मिल पाया है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, 4,488 लाभार्थियों के नाम पर सावधि जमा (FD) बनाई गई है, जिससे भुगतान संसाधित किए गए लाभार्थियों की कुल संख्या 4,541 हो गई है। इन चुनौतियों के कारण, दिल्ली सरकार ने अब जनवरी 2027 तक मासिक सहायता राशि 2,500 रुपये को CBDC वॉलेट और FD के बीच विभाजित करने के बजाय, पूरी राशि सावधि जमा में जमा करने का निर्णय लिया है। यह योजना, जो पिछले साल के दिल्ली विधानसभा चुनावों में भाजपा के प्रमुख वादों में से एक थी, 26 अगस्त को शुरू की गई थी, जिसमें पहला भुगतान 1 सितंबर से शुरू होने वाला था। यह कम आय वाले परिवारों की पात्र महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करती है।
बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह खबर ‘पॉलिटी एंड गवर्नेंस’ खंड के तहत महत्वपूर्ण है। यह सरकारी योजनाओं के कार्यान्वयन में आने वाली चुनौतियों, विशेष रूप से डिजिटल भुगतान प्रणालियों (जैसे CBDC) को अपनाने और उनके तकनीकी एकीकरण से संबंधित मुद्दों को उजागर करती है। उम्मीदवारों को सरकारी योजनाओं के उद्देश्य, लक्ष्य समूह, भुगतान तंत्र और कार्यान्वयन एजेंसियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, यह समाचार CBDC (सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी) और FD (फिक्स्ड डिपॉजिट) जैसे वित्तीय साधनों की समझ के साथ-साथ उनके उपयोग और सरकारी वितरण प्रणालियों में उनकी भूमिका पर भी प्रकाश डालता है, जो बैंकिंग और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए विशेष रूप से प्रासंगिक है।
स्रोत: The Indian Express
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