प्रासंगिकता — Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance
**महिलाओं के लिए आजीविका योजना को बेहतर समर्थन की दरकार**
केंद्र सरकार द्वारा अपने प्रमुख शहरी आजीविका कार्यक्रम, दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY-NULM) को बिना किसी उत्तराधिकारी के बंद कर देना एक गंभीर भूल है। 2014 में शुरू हुई इस योजना ने देश भर में 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को स्व-सहायता समूहों (SHG) से जोड़ा है, जिनमें 10.02 लाख SHG शामिल हैं। यह योजना महिलाओं को सामाजिक और वित्तीय रूप से सशक्त बनाने में सफल रही है, लेकिन अब इसका अचानक समाप्त होना इन लाभार्थियों को असहाय छोड़ सकता है। तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और त्रिपुरा सहित पांच राज्यों ने इस मुद्दे को उठाया है, जिनमें से केवल दो विपक्षी शासित हैं। सभी ने SHG को निरंतर सहायता और संस्थागत ऋण तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए धन की मांग की है। यह कदम गरीबी उन्मूलन और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के व्यापक लक्ष्यों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
SHG के माध्यम से महिलाओं को कौशल विकास, ऋण तक पहुंच और नेतृत्व क्षमता में वृद्धि होती है, जिससे वे घरेलू निर्णयों में अधिक भागीदार बनती हैं। बिहार की ‘दीदी की रसोई’ और ‘बैंक सखी’ जैसी पहलें इस बात का प्रमाण हैं कि ऐसी योजनाएं महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनाती हैं। केरल की ‘कुदुम्बश्री’ जैसे मॉडल तो SHG को क्रेडिट ग्रुप से आगे बढ़ाकर सामुदायिक रसोई, कचरा प्रबंधन और अन्य राज्यों में प्रशिक्षण तक फैला चुके हैं। हालांकि, केवल SHG की संख्या बढ़ाने से काम नहीं चलेगा; इसके लिए मानव संसाधन, आधारभूत संरचना, ऋण संबंध और बाज़ार नेटवर्क में निवेश की आवश्यकता है। बैंकों और सरकारी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो यह मुद्दा ग्रामीण विकास, वित्तीय समावेशन और महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों से सीधे जुड़ता है, जो IBPS, SBI, RBI ग्रेड बी और SSC जैसी परीक्षाओं के लिए अत्यंत प्रासंगिक है।
स्रोत: The Indian Express
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