Relevance for Banking, SSC & RBI Grade B exams: Polity & Governance

ओडिशा में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत ब्लू इकॉनमी को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा ₹1,301.18 करोड़ की परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है, जिसमें राज्य की मत्स्य एवं जलीय कृषि मूल्य श्रृंखला को सुदृढ़ बनाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। इसमें संभलपुर के बसंतपुर में ₹100 करोड़ की लागत से स्थापित किए जा रहे समन्वित एक्वा पार्क के निर्माण कार्य शामिल हैं, जिसमें हैचरी, प्रसंस्करण इकाइयाँ, अनुसंधान सुविधाएँ और अपशिष्ट जल उपचार संयंत्र जैसी अत्याधुनिक सुविधाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भुवनेश्वर के पांदरा में ₹59.13 करोड़ के निवेश से निर्मित होने वाले आधुनिक थोक मछली बाजार में नवीकरणीय ऊर्जा प्रणाली और वर्षा जल संचयन जैसी स्थिरता विशेषताएँ शामिल हैं, जो पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने और संसाधन दक्षता को बढ़ाने का लक्ष्य रखती हैं। ये पहलें न केवल ओडिशा की ब्लू इकॉनमी को मजबूत करेंगी बल्कि मत्स्य क्षेत्र में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को भी गति प्रदान करेंगी, जिससे बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र के लिए ऋण वितरण और वित्तीय समावेशन के नए अवसर उत्पन्न होंगे।

पीएमएमएसवाई के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) सुविधा का विस्तार भी मछुआरों और मत्स्य किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जिससे उन्हें समय पर और सुलभ कार्यशील पूंजी उपलब्ध हो सके। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकारों और स्टेट लेवल बैंकर्स’ कमेटी (SLBC) के सहयोग से चलाए जा रहे जागरूकता अभियानों के माध्यम से KCC के लाभों का प्रसार किया जा रहा है, जिसमें ₹1 लाख तक के ऋणों पर 4% और ₹1–3 लाख तक के ऋणों पर 2% अतिरिक्त ब्याज सबवेंशन प्रदान किया जा रहा है। इससे KCC ऋण लगभग ब्याज-मुक्त हो जाते हैं, जिससे लाभार्थियों के लिए ऋण की सुलभता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। यह पहल न केवल मत्स्य क्षेत्र

Source: PIB (Press Information Bureau)

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