✎ सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन घोटाले के मामले में पूर्व राजस्थान मंत्री महेश जोशी सहित आरोपियों को 16 अक्टूबर 2026 को जमानत प्रदान की।
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सुप्रीम कोर्ट ने जल जीवन मिशन मामले में पूर्व राजस्थान मंत्री को जमानत प्रदान की। सर्वोच्च न्यायालय की पीठ ने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और शील नागू ने शुक्रवार, 16 अक्टूबर, 2026 को पूर्व कांग्रेस मंत्री महेश जोशी और आरोपी मुकेश पाठक को नियमित जमानत दे दी। न्यायालय ने राजस्थान उच्च न्यायालय के 13 अगस्त, 2026 के आदेश को रद्द करते हुए कहा कि लंबी अवधि की पूर्व-दंड प्रक्रिया “मुकदमे के बिना ही दंड” में परिवर्तित नहीं हो सकती, जो संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। न्यायालय ने यह भी कहा कि हालांकि मामले में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं और सार्वजनिक कल्याणकारी परियोजना में संस्थागत मिलीभगत के आरोप गंभीर हैं, लेकिन इससे पूर्व-दंड निरोध की अनिश्चित अवधि न्यायोचित नहीं ठहराई जा सकती। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किए जा चुके हैं और उनके खिलाफ आगे की हिरासत में पूछताछ या सबूत बरामद करने की आवश्यकता नहीं है, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ की संभावना काफी कम हो गई है।
यह मामला राजस्थान के लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा जल जीवन मिशन के तहत जारी किए गए निविदाओं में कथित अनियमितताओं से संबंधित है। आरोप है कि दो फर्मों ने 2021 से 2023 के बीच आईआरसीओएन इंटरनेशनल लिमिटेड द्वारा जारी किए गए नकली कार्य पूर्णता प्रमाणपत्रों और स्वीकृति पत्रों के आधार पर 237 निविदाओं में भाग लिया और 104 निविदाओं में ₹979.45 करोड़ के ठेके हासिल किए। न्यायालय ने यह भी देखा कि मामले में कुल 22 आरोपी, तीन आरोप पत्र, 124 गवाह और 20,000 पृष्ठों के दस्तावेज हैं। चूंकि आरोप तय होना बाकी है, इसलिए मुकदमे के शीघ्र निपटारे की संभावना नहीं है। इस प्रकार, सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को पर्याप्त मुचलके और जमानतदारों के साथ रिहा करने का आदेश दिया, जबकि उन्हें सबूतों के साथ छेड़छाड़ न करने और गवाहों को प्रभावित न करने की शर्तों के साथ बाध्य किया गया। यह मामला बैंकिंग, एसएससी और आरबीआई ग्रेड बी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता, भ्रष्टाचार निरोधक कानूनों और न्यायिक प्रक्रिया के महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है, जो इन परीक्षाओं के लिए प्रासंगिक विषय हैं।
स्रोत: The Hindu
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