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आंध्र सरकार द्वारा पेंशन विभाजन नीति से 2.11 लाख से अधिक वृद्ध, विधवा एवं विकलांग पेंशनरों को परेशानी। अधिकार समूहों ने पूरी राशि एकमुश्त देने की मांग की।