दिल्ली सरकार पीजी आवासों के लिए लाइसेंस, पंजीकरण और सार्वजनिक पोर्टल पर सूचीकरण अनिवार्य करेगी। विधेयक अगले दो महीनों में अंतिम रूप दिया जाएगा।
दिल्ली सरकार पीजी आवासों के लिए लाइसेंस, पंजीकरण और सार्वजनिक पोर्टल पर लिस्टिंग अनिवार्य करेगी। विधेयक अगले दो महीनों में तैयार होगा। जानिए पूरी योजना और सुर
