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मद्रास उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु में सार्वजनिक पुस्तकालयों के लिए पुस्तकों की खरीद में कथित अनियमितताओं को 'घोटाला' बताया, 2024 में जांच समिति के गठन का निर्द