केरल राजस्व विभाग ने 2017 के परिपत्र को रद्द किया, जिसके कारण 600 से अधिक मामलों में सर्वेक्षण संख्या में गलत सुधार हुआ। जानिए नए दिशा-निर्देश और परीक्षा दृष्
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग के पास भूमि विवादों का निपटारा करने या राजस्व रिकॉर्ड में परिवर्तन का आदेश देने का अधिकार नहीं है। ज
