हिमाचल प्रदेश में डिजिटल भुगतान में 89.19% खाताधारकों की भागीदारी, बिलासपुर सर्वश्रेष्ठ। महिलाओं की 93.34% भागीदारी। यूपीआई और डीबीटी से बदलाव।
लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने के लिए सरकार को अधिकार देने वाला विधेयक पारित किया। जानिए कैसे बदलेगा डिजिटल पेमेंट का नियम और क्या होगा...
लोकसभा ने कराधान विधेयक पारित किया जिसमें यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर (मार्केटिंग डेवलपमेंट फीस) लगाने का प्रावधान शामिल है। विधेयक से विदेशी निवेश आकर्षित होगा औ
लोकसभा ने इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण को बढ़ावा देने वाला कराधान विधेयक पारित किया। इसमें यूपीआई लेनदेन पर एमडीआर लागू करने का प्रावधान शामिल है। बैंकिंग, एसएससी औ
