सरकार ने भू-राजनीतिक व्यवधानों के बीच अंतर्देशीय आर्थिक गलियारों को मजबूत बनाने के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह गठित किया। निर्यात दायित्व अवधि बढ़ाई गई, बंदरगाह श
सागरमाला परियोजना के तहत बंदरगाह आधुनिकीकरण, तटीय शिपिंग और आईडब्ल्यूटी में 25 परियोजनाएं पूरी हुईं। कुल रसद लागत घटाने और क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार के कदम।
