संसदीय पैनल ने अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति में देरी, ओबीसी एवं अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं के कम उपयोग पर चिंता व्यक्त की। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल और राज्य स
जम्मू-कश्मीर में 2019 से 2026 तक 90% उद्योग स्थानीय उद्यमियों द्वारा स्थापित किए गए। 2,279 इकाइयों में ₹16,598.97 करोड़ निवेश और 75,848 रोजगार सृजित हुए। संसद
