8वें वेतन आयोग को एक साल पूरा, पर फिटमेंट फैक्टर, न्यूनतम बेसिक सैलरी और पेंशन फॉर्मूला पर फैसला नहीं। केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स को इन 3 अहम सवालों के...
झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका चौकीदार भर्ती में 3 सेकंड की देरी पर दिव्यांग महिला अभ्यर्थी को अयोग्य ठहराने को गलत बताया। कोर्ट ने सरकार को 8 सप्ताह में नियुक्ति...
मध्य प्रदेश में अतिथि विद्वानों को स्थायी नौकरी, फिक्स वेतन और समायोजन की मांग। हरियाणा मॉडल से बेहतर नीति की घोषणा, लेकिन क्रियान्वयन पर सवाल। सरकार से जवाब
विश्व कप जीतने के एक साल बाद भी भारत की अंध महिला क्रिकेटरों को घर और नौकरी नहीं मिली। सरकारी वादे अधूरे, जानिये क्या है पूरा मामला।
तमिलनाडु विधानसभा में पेश न्यायमूर्ति गोखुलदास आयोग की रिपोर्ट में कल्लाकुरिची शराब त्रासदी (2024) में पुलिस एवं उत्पाद शुल्क अधिकारियों की लापरवाही को जिम्मे
ISRO कर्मचारियों ने निजीकरण नीति पर स्पष्टीकरण मांगा है। जानिए क्या है पूरा मामला, IN-SPACe प्रमुख के बयान और कर्मचारियों की चिंताएं।
