कोयला मंत्रालय ने 37,500 करोड़ रुपये की सतही कोयला/लिग्नाइट गैसीकरण योजना के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। जानें योजना की प्रमुख बातें, आवेदन प्रक्रिया और महत्व
मेरठ एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक जाम से निपटने हेतु सरकार द्वारा वेरिएबल स्पीड लिमिट लागू करने की नई पहल। जानें MoRTH की पायलट स्टडी, आईआईटी रुड़की एवं CSIR-CRRI क
फार्मास्युटिकल सेक्टर के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) के तहत सरकार ने मार्च 2026 तक 6,659 करोड़ रुपये वितरित किए। जानिए योजना के लाभ, चुनौतिया
