उच्चाधिकार समिति

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित अरावली उच्चाधिकार समिति पर एवीजेए ने आरोप लगाया है कि उसने खनन प्रभावित गांवों का दौरा नहीं किया। जानिए पूरा मामला और क्यों जरूरी है