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झारखंड हाईकोर्ट ने खुली जेलों में सुविधाओं की कमी पर 3 नवंबर तक सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। राज्य सरकार ने चार केंद्रीय कारागारों में खुली बैरक बनाने...