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दिल्ली सरकार पीजी आवासों के लिए लाइसेंस, पंजीकरण और सार्वजनिक पोर्टल पर सूचीकरण अनिवार्य करेगी। विधेयक अगले दो महीनों में अंतिम रूप दिया जाएगा।