सुप्रीम कोर्ट ने नोएडा डीएम मेधा रूपम के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई, जिसमें ₹5 लाख का जुर्माना शामिल था। जानें पूरा मामला और परीक्षा की...
कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कावेरी 2.0 पोर्टल में तकनीकी खामियों को दूर करने के लिए राज्य सरकार को दो महीने का समय दिया। जानिए कैसे न्यायालय ने नागरिकों के...
अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना से अशोक-सबिता को मिली ₹2.5 लाख सहायता, सामाजिक विरोध से सुखी जीवन तक की कहानी, सरकारी पहल का महत्व
केंद्र सरकार द्वारा ‘बौद्धिक नक्सली’ शब्द का इस्तेमाल असहमति को दबाने के लिए किया जा रहा है, आरोप सीपीआई(एम) ने लगाया। जानिए पूरा मामला।
तमिलनाडु सरकार ने संघ-राज्य संबंधों पर उच्चस्तरीय समिति की रिपोर्ट के अंग्रेजी भाग को सार्वजनिक डोमेन में रखा। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए तमिल संस्करण की तरह अं
